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चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्ती, 40 संवेदनशील स्थलों पर हाईटेक निगरानी
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राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन रोकने और वन्यजीव संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र मजबूत किया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में 40 संवेदनशील स्थलों पर एआई-थर्मल कैमरों और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी तथा सशस्त्र होमगार्ड जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए। -(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
मुख्य सचिव ने काली बाई भील (उड़ान) योजना की प्रगति की समीक्षा की सेनेटरी नैपकिन की निर्बाध आपूर्ति, गुणवत्ता और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
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राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने काली बाई भील (उड़ान) योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। योजना के तहत पंजीकृत 1.22 करोड़ से अधिक महिलाओं व किशोरियों को प्रति माह मुफ्त नैपकिन दिए जाते हैं। 
अपराध का गढ़ बना राजस्थान, सरकार बयानबाजी में व्यस्त : टीकाराम जूली
जूली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए राजस्थान को अपराध का गढ़ बताया। जूली ने कहा है कि प्रदेश में रोजाना हो रही हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं ने राजस्थान को देश में अपराध का गढ़ बना दिया। 
राशन डीलर्स से अफसर की मिलीभगत गरीबों का 63 लाख का गेंहू डकार गए, सचिव की जांच में और ज्यादा मिला गेंहू गबन
राजस्थान में 63 लाख रुपये के गेहूं गबन मामले में प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में खैरथल-तिजारा के आठ डीलर्स के साथ मिलकर 2,338 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी उजागर हुई। सरकार आरोपी अधिकारी और डीलर्स से पूरी राशि की वसूली करेगी। 
ऑडिट समितियों की बैठकें समय पर हों, वित्त विभाग के सख्त निर्देश
प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गबन और वित्तीय अनियमितताओं के त्वरित निस्तारण हेतु यह कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन नियमों की पालना अनिवार्य होगी, ताकि CAG रिपोर्ट में किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी से बचा जा सके। 
सरकारी कर्मियों के 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने के जल्द जारी होंगे आदेश
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति के बाद अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। वित्त विभाग जल्द ही इसके औपचारिक आदेश जारी करेगा, जिससे हजारों परिवारों की आय में इजाफा होगा। -(youtube-thumbnail)14.png)
विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित
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शासन सचिव रवि जैन और डॉ. जोगा राम ने जयपुर में राज्य सरकार के फ्लैगशिप अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों को विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और आमजन को अधिकतम लाभ पहुँचाने के कड़े निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। 
अदालती फैसलों की समयबद्ध पालना के लिए राजस्थान सरकार सख्त, जारी किए नए निर्देश
राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र के अनुसार, अब राज्य सरकार के विरुद्ध आने वाले न्यायिक निर्णयों की समीक्षा और उनकी पालना के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया गया। 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाएं बनेंगी नीति निर्माता : दिया कुमारी
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में महिलाओं से संवाद कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह कानून महिलाओं को नीति निर्माण और नेतृत्व के बड़े अवसर देगा। दिया कुमारी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 
रसोई गैस किल्लत पर कांग्रेस कल करेगी सरकार की घेराबंदी
रसोई गैस की किल्लत और महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर हल्ला बोलेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस ने सब्सिडी बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने की मांग करते हुए इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया है। 
संकट में BSNL का सराहनीय कदम: 24 घंटे में शुरू की टोल-फ्री हेल्पलाइन, उपभोक्ताओं को मिली राहत
उपभोक्ता मामले विभाग ने BSNL की तत्परता की सराहना की है। गैस सिलेंडर बुकिंग की अफवाहों को रोकने के लिए BSNL ने अवकाश के बावजूद मात्र एक दिन में टोल-फ्री नंबर 14435 शुरू किया। इस त्वरित कदम से संकट के समय जनता को बड़ी राहत मिली है, जो विभाग की डिजिटल कार्यकुशलता को दर्शाता है। 
अजमेर के तबीजी में 35 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध खनन, 50 फीट गहरे गड्ढे; प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप
अजमेर के तबीजी गांव में खनन माफिया ने 35 बीघा सरकारी जमीन को 50 फीट गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया है। मार्बल और चेन्नई पत्थर की धड़ल्ले से चोरी कर ब्यावर में सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर और खनिज विभाग को बार-बार शिकायत के बावजूद, अजमेर विकास प्राधिकरण की इस जमीन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 