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आरएएस के लिए अपात्र घोषित करने वाला 24 साल पुराना आदेश रद्द, राज्य सरकार पर पांच लाख का जुर्माना
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को आरएएस पद पर नियुक्ति देने को कहा है। 