जयपुर। राज्य में उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन को लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति सख्ती से लागू की जाएगी। सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े सुरक्षा प्रबंध और सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
5 और 6 अप्रैल को होने वाली यह परीक्षा राज्य के 41 शहरों में 1174 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित भंडारण, परिवहन और समयबद्ध वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही, डमी अभ्यर्थियों पर रोक, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी, हर केंद्र पर वीडियोग्राफी और फ्लाइंग स्क्वॉड की सक्रियता अनिवार्य की गई है।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्र बंद रहेंगे तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र और पहचान सत्यापन के बहु-स्तरीय उपाय भी लागू किए जाएंगे।
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