<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
टाउनशिप पॉलिसी-2024 में बड़े बदलाव, संयुक्त उपक्रमों और ईडब्ल्यूएस आवास को लेकर स्पष्टता
राजस्थान सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी-2024 में नए स्पष्टीकरण जारी किए हैं। अब खातेदार संयुक्त रूप से टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। मॉर्गेज प्लॉट्स का कोटा 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। आवासीय योजनाओं में प्रति 100 भूखंडों पर 10 अनौपचारिक दुकानें और औद्योगिक क्षेत्रों में EWS/LIG के लिए 5% कोटा अनिवार्य होगा। 
सिद्दारमैया ने जाते-जाते शिवकुमार, राहुल के लिए खड़ी की मुश्किलें, पढ़ें क्या है पूरा मामला ?
कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 'सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट' को मंजूरी देकर कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी उलझन में डाल दिया है। इस फैसले से राहुल गांधी और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार असहज स्थिति में हैं, क्योंकि वोक्कालिगा समुदाय की नाराजगी और नया आरक्षण समीकरण पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। 
ओबीसी आरक्षण पर बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: मौजूदा ओबीसी उप-वर्गीकरण रद्द, 66 समुदाय सूची में शामिल
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने ओबीसी सूची का उप-वर्गीकरण ढांचा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, अब केवल 66 समुदायों को 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार पिछली तृणमूल सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की नए सिरे से समीक्षा करेगी। 
कैबिनेट बैठक : पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। इससे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 और छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। 
अमित यादव का केंद्र पर प्रहार: सरकार कर रही मजदूरों के अधिकारों का हनन, आंदोलन में गिरफ्तार वर्करों और नेताओं को रिहा करने की अपील
समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमित यादव ने मजदूर दिवस पर भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने 12 घंटे कार्य के कानून को शोषण बताते हुए मजदूरों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। सपा ने गिरफ्तार मजदूर नेताओं की रिहाई और महिला श्रमिकों के लिए आरक्षण की पुरजोर मांग की है। 35.png)
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव : व्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत, हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में मतदान रद्द
35.png)
राजस्थान बार काउंसिल के चुनावों में जयपुर हाईकोर्ट बूथ पर फर्जी वोटिंग और अव्यवस्थाओं के चलते मतदान रद्द कर दिया गया। 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों में 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया है। अब जयपुर में मतदान की नई तारीख घोषित होगी, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है। 
महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया, मैं सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूं, मोदी ने कहा- विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान को रोका
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस समेत कई दलों पर “लटकाना, अटकाना, भटकाना” की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, महिलाओं के अधिकार रोककर जश्न मनाना नारी सम्मान के खिलाफ है। इसे “ईमानदार प्रयास की हत्या” बताते हुए उन्होंने कहा—देश की महिलाएं यह अपमान कभी नहीं भूलेंगी। -(11)2.png)
महिला आरक्षण से जुड़ा विधयेक पारित नहीं होना लोकतंत्र की बड़ी जीत : केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कर रही थी साजिश, प्रियंका ने कहा- यह विपक्ष की एकता की जीत
-(11)2.png)
गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने को “लोकतंत्र की जीत” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसके जरिए परिसीमन में मनमानी और जातिगत जनगणना से बचना चाहती थी। विपक्ष की एकता को उन्होंने अहम बताया। साथ ही कहा, महिलाएं अब दिखावे नहीं, असली मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रही हैं। -(630-x-400-px)-(4)1.png)
राज्यसभा में उठी 13 वर्षो से ठप पड़ी राष्ट्रीय एकता परिषद को सक्रिय करने और इसकी बैठक बुलाने की मांग, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने बोला तीखा हमला
-(630-x-400-px)-(4)1.png)
राज्यसभा में राष्ट्रीय एकता परिषद को 13 साल बाद सक्रिय करने, आईटी रोजगार संकट, किसानों की दिक्कतें, छावनी चुनाव, फर्जी प्रमाणपत्र और महंगे इलाज जैसे मुद्दे उठे। 
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक : हाईकोर्ट ने आरक्षण में गड़बड़ी बताई, सरकार से जवाब तलब; जानें वजह
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी 
कॉलेज एडमिशन में लाडलियों को मिला रिजर्वेशन, ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में होगा फायदा
शहर में तीन गर्ल्स कॉलेज हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या महाविद्यालय नहीं हैं। 
मुस्लिम ठेकेदारों को 4 फीसदी आरक्षण खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति, भाजपा ने की कांग्रेस की आलोचना
समुदायों के समर्थन से सत्ता में आए मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्यों भुला दिया और कर्नाटक में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय की उपेक्षा क्यों की। 