सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कठोर करार दिया है, लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कोर्ट की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसलों और बेंच की भाषा संविधान के मुताबिक संवेदनशील होनी चाहिए।