अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।