सरकार चाहती है कि न्याय प्रक्रिया की गति बढ़े। केंद्र सरकार डायनेमिक लीगल सिस्टम विकसित करना चाहती है। बीते 8 वर्षों में सरकार ने 1486 ऐसे कानून हटा दिए जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। 67 कानूनों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं। साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि न्याय मिलने में देरी होना भी एक प्रकार से न्याय देने से इनकार करना ही हुआ। 

ट्वीट में रिजिजू ने कहा कि देश में कुछ लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं।