अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत मांगी है।

संसद के दोनों सदनों के भारी हंगामे के कारण दो बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को संसद भवन के नजदीक विजय चौक पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है।

याचिकाकर्ता डॉ ठाकुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस निर्णय की जांच करने की भी अदालत से गुहार लगाई है, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में 1600-1800 रुपए (सामान्य बाजार भाव) के बजाय 3200 रुपये प्रति शेयर की दर से सार्वजनिक धन का निवेश करने का फैसला लिया गया था।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी सदस्यों से सदन चलाने के लिए सदस्यों से शांति बनाने का आग्रह किया। जोशी ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा होने की परंपरा रही है इसे बनाए रखना चाहिए।