असम सरकार ने राज्य में निवासरत मुस्लिम नागरिकों के विवाह और तलाक के पंजीकरण से जुड़े 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का निर्णय लिया है।

उल्फा के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के दौरान गुट के दस हजार कैडर मारे गए हैं। केन्द्र सरकार ने इस समझौते के तहत एक पैकेज की घोषणा की है और इसके अलावा कई क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।