चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पॉक्सो अधिनियम और सूचना तकनीक कानून के तहत अपराध करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े देश के सभी गैरसरकारी संगठनों ने स्वागत किया है।