अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।

किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया।