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सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, वसूला एक लाख का जुर्माना
केन्द्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर से रोक के आदेशों की पालना में नगर निगम जयपुर ग्रेटर प्रशासन टास्क फोर्स का गठन किया। 
शिंदे होंगे हाईकोर्ट के नए सीजे
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मानते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। 
2500 पंपों पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत, पंप खाली होने की अफवाह
राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। प्रदेश में 6700 पेट्रोल पंपों में से बीपीसीएल और एचपीसीएल के 2500 के करीब पंप है, लेकिन इन दोनों ऑयल कंपनियों की सप्लाई गड़बड़ाने से ग्राहकों की डिमांड के अनुसार पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। 
अशोक गहलोत ने सभी समुदायों से की शांति की अपील
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी समुदायों के लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि निष्कासित भाजपा प्रवक्ताओं की टिप्पणियों की जितनी निंदा की जाए, वह कम है, लेकिन इसके विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों में हिंसा नहीं होनी चाहिए। 
अशोक गहलोत के सामने हेमाराम ने तेल कंपनियों को दी चेतावनी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाड़मेर दौरै के दूसरे दिन आदर्श स्टेडियम में महंगाई को लेकर सभा को संबोधित किया। यहां वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने गहलोत के सामने तेल कंपनियों को चेतावनी दी। 
बेरोजगारों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीडी कल्ला से की मुलाकात
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव रीट पात्रता परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा की तिथि एवं सिलेबस जारी करवाने, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती, अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति व परीक्षा तिथि जारी करवाने तथा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की लिस्ट जारी करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कीl 
बाल वाहिनी नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी: यातायात पुलिस ने चलाया अभियान : निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई
राज्य पुलिस की यातायात शाखा द्वारा प्रदेश में 25 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर बाल वाहिनियों की गंभीरता पूर्वक जांच कराने के निर्देश जारी किए गए है। 
कृषि कानूनों की वापसी किसानों के अस्तित्व की लड़ाई की है जीत : यादव
किसान आंदोलन के संघर्ष की सफलता देश को आजादी प्राप्त होने की एक मिसाल है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता डॉ. यादव ने बताया कि कृषि कानूनों की वापसी देश के किसानों के अस्तित्व की लड़ाई की जीत है। 