राज्यसभा में वित्त विधेयक 2026 पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी और आम जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं, भाजपा ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती को जनहितैषी बताया। तृणमूल और द्रमुक ने आर्थिक असमानता और चुनावी राजनीति पर सवाल उठाते हुए सब्सिडी में कटौती की आलोचना की।

आयकर अधिनियम 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 26AS का नाम फॉर्म 168 हो जाएगा। यह प्रशासनिक बदलाव टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए किया गया है।