उच्चतम न्यायालय ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं को आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुक्रवार को अनुमति देते हुए  राजनीतिक दलों से ऐसे लोगों की मदद करने का निर्देश दिया