ईरान पर शिकंजा: यूरोपीय संघ परिषद ने मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ाया, दूरसंचार निगरानी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल

यूरोपीय संघ ने 2027 तक बढ़ाए कड़े प्रतिबंध

यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के चलते प्रतिबंधों को 13 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया है। इन उपायों में संपत्ति फ्रीज करना, यात्रा प्रतिबंध और दूरसंचार निगरानी उपकरणों के निर्यात पर रोक शामिल है। यह कार्रवाई 2011 से जारी प्रतिबंधात्मक नीति का हिस्सा है, जिसे हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद और सख्त किया गया है।

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने कथित मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनाें को लेकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को 13 अप्रैल, 2027 तक बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ परिषद ने यह जानकारी दी। परिषद ने सोमवार को एक बयान में कहा, "परिषद ने आज ईरान में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के जवाब में यूरोपीय संघ के प्रतिबंधात्मक उपायों को 13 अप्रैल 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।"

बयान के अनुसार, इन उपायों में ईयू में प्रवेश पर प्रतिबंध और संपत्ति को फ्रीज करना, साथ ही ईरान को दूरसंचार निगरानी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है। इसमें ईयू के नागरिकों और कंपनियों को प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

ईयू ने 2011 में ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाना शुरू किया था और तब से हर साल प्रतिबंधों को बढाया जाता है। इस बार, प्रतिबंधों के विस्तार का कारण हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन बताया गया है।