सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की E-20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल)** नीति को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल मौजूदा एथेनॉल आवंटन व्यवस्था बरकरार रखी है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के पुनर्विचार संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। केंद्र ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से E-20 ईंधन की अनिवार्य बिक्री राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और हरित ईंधन रणनीति का अहम हिस्सा है।