सरपंचों ने सभी कार्यों का किया बहिष्कार

मेट, कारीगर के साथ-साथ सामग्री का भुगतान भी बकाया

सरपंचों ने सभी कार्यों का किया बहिष्कार

नागौर और बीकानेर में पंचायत राज मंत्री ने निरीक्षण किया इसके पश्चात सरपंचों पर गलत बयानबाजी की जो कि सरपंचों की गरिमा के विपरीत है।

भरतपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री की ओर से नागौर और बीकानेर में निरीक्षण के बाद सरपंचों के विरोध में दिए गए बयानों के पश्चात प्रदेश भर में सरपंचों का आक्रोश देखने को मिला और जिले की 403 ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर सभी सरपंचों ने कार्य का बहिष्कार किया।

जिला संयोजक मोहन रारह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राज्य वित्त आयोग की राशि अभी तक ग्राम पंचायतों में जमा नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास को ठप्प करने का काम किया है। हालात यह है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण मेट, कारीगर के साथ-साथ सामग्री का भुगतान भी बकाया चल रहा है।

पिछले 18  महीनों से भुगतान नहीं होने कि अब ठेकेदारों ने भी सामग्री देना बंद कर दिया है। मोहन रारह ने बताया कि राजस्थान सरपंच संघ की पंचायत मंत्री से हुई वार्ता के बाद जिन बातों पर समझौता हुआ उनके आदेश आज तक जारी नहीं हुए बार-बार वार्ता में केवल सरपंचों को आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसे में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

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कुछ ही दिनों में सरपंच संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। हाल ही में नागौर और बीकानेर में पंचायत राज मंत्री ने निरीक्षण किया इसके पश्चात सरपंचों पर गलत बयानबाजी की जो कि सरपंचों की गरिमा के विपरीत है। 25 जुलाई को जयपुर में पूरे राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा आंदोलन की रूपरेखा बनाकर के आंदोलन किया जाएगा।

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