जयपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार को जयपुर में मीडियाकर्मियों के लिए शासन सचिवालय में आमुखीकरण कार्यशाला हुई। राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुई कार्यशाला में प्रदेश भर के मीडियाकर्मियों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान गुप्ता और अन्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े सवालों पर अपने जबाव दिए। गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 85 साल से अधिक उम्र के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। विधानसभा चुनाव में 80 उम्र तय की गई थी। होम वोटिंग सुविधा की विधानसभा चुनाव में भी सराहना हुई थी। सर्विस वोटर के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। दो फेज के चुनावों की तारीख से पहले 10 दिन तक पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। पुलिस, पत्रकार आदि के लिए अंतरजिला सुविधा को भी जारी रखा गया है।

गुप्ता ने कहा कि आओ बूथ चले अभियान के जरिए मतदाताओं के लिए सुविधा संवाद किया जा रहा है, ताकि बीएलओ से मदद नहीं मिलने पर खुद के स्तर पर एप, हेल्प लाइन नम्बर और वेबसाइट आदि से खुद की जानकारी हासिल की जा सके।  मतदाता को यदि बीएलओ से शिकायत है तो वे सीधे वोटरआईडी एप, हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में तकनीक के जरिए हमने सुविधाएं मुहैया कराई हैं, ताकि कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहे। अतिसंवेदनशील बूथों पर उन्होंने कहा कि अतिसंवेदनशील बूथ तय करने के 7 प्रकार होते हैं। हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी और आब्जर्बर इसकी रिपोर्ट हमें देंगे। इसके बाद हम फैसला लेकर कानून व्यवस्था में बदलाव करेंगे।

उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च सीमा इस बार 95 लाख है,जबकि पिछली बार यह 80 लाख थी। ईको फ्रेंडली चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के लोगों को कहा गया है कि वे अपनी सामग्री को लेकर ईको फ्रेंडली का ध्यान रखें। गुप्ता ने कहा कि हेट स्पीच मामलों की हम लगातार मोनिटरिंग करते हैं। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद हम फैसला लेते हैं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग रुझान कम रहने के सवाल पर कहा कि लोकसभा में 8 विधानसभा होती हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाना हमारे लिए चुनौती है और हम बूथ लेवल पर इसके लिए काम कर रहे हैं। सीजर कार्रवाई को लेकर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी हम अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद से निगरानी रखेंगे। खासकर बॉर्डर क्षेत्र से सटे इलाकों में ज्यादा फोकस रहेगा। बॉर्डर एरिया के लिए पड़ोसी राज्यों के अफसरों से जल्दी बैठक भी करेंगे।