फिलीपींस और चीन दक्षिण चीन सागर में तनाव कम करने पर सहमत
फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिलीपींस और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की समझ पर पहुंच गए हैं, जिनका दोनों पक्षों द्वारा पालन किया जाएगा
मनीला। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलीपींस और चीन विवादित अयुंगिन शोल पर खड़े फिलीपींस के युद्धपोत तक कर्मियों और माल को पहुंचाने के लिए दक्षिण चीन सागर में तनाव कम करने के सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं।
फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिलीपींस और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की समझ पर पहुंच गए हैं, जिनका दोनों पक्षों द्वारा पालन किया जाएगा ताकि फिलीपींस के वैध और नियमित रोटेशन और अयुंगिन शोल में बीआरपी सिएरा माद्रे को पुन: आपूर्ति मिशन के संचालन में गलतफहमी और गलत अनुमान से बचा जा सके।
मंत्रालय ने कहा कि दो जुलाई, 2024 को मनीला में दक्षिण चीन सागर पर 9वें द्विपक्षीय परामर्श तंत्र के दौरान दोनों देशों के बीच रचनात्मक चर्चा और परामर्श की एक श्रृंखला के बाद वर्तमान समझौता हुआ।
बयान में कहा गया कि मनीला समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, अयुंगिन शोल सहित अपने अधिकारों और अधिकार क्षेत्र की रक्षा करना जारी रखेगा।
गौरतलब है कि अयुंगिन शोल, जिसे दूसरा थॉमस शोल भी कहा जाता है, एक विवादित चट्टान है जिस पर फिलीपींस, चीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी देश दावा करते हैं। फिलीपीन नौसेना ने अमेरिका निर्मित फिलीपींस नौसेना के जहाज सिएरा माद्रे पर एक छोटी समुद्री टुकड़ी तैनात की, जिसे चीन के क्षेत्रीय दावों के जवाब में 1999 में जानबूझकर रोक लिया गया था।
दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों और चट्टानों की क्षेत्रीय संबद्धता दशकों से चीन, फिलीपींस और कई अन्य एशिया-प्रशांत देशों के बीच विवादों का विषय रही है। उन द्वीपों के महाद्वीपीय चट्टानों पर महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार की खोज की गई है, जिनमें पारासेल द्वीप, थिटू द्वीप, स्कारबोरो शोल और व्हिटसन रीफ हिस्सा सहित स्प्रैटली द्वीप शामिल हैं।
फिलीपींस द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद जुलाई 2016 में हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चीन के पास दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावों का कोई आधार नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया कि द्वीप विवादित क्षेत्र नहीं हैं और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन नहीं करते हैं, लेकिन बीजिंग ने फैसले को मान्यता देने या स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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