कमेटी का तर्क: पूर्व सरकार में जमीनों के आवंटन में कई खामियां, रिव्यू में सामने आई

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी छह माह में लिए गए फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की चार-पांच बैठकें और होंगी। कमेटी ने अधिकतर विभागों के फैसलों को रिव्यू का कार्य कर लिया है। कमेटी का मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार में जमीन आवंटनों में कई खामियां सामने आई हैं, ऐसे प्रकरणों का रिव्यू किया जा रहा है। कमेटी की गुरुवार को फिर से बैठक होगी।

चार विभागों के 30 प्रकरणों का रिव्यू
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सचिवालय में बैठक कर चार विभागों से जुडे़ करीब 30 प्रकरणों का रिव्यू किया। करीब तीन घंटे तक चले मंथन के बाद खींवसर ने कहा कि उद्योग, श्रम, कौशल, नियोजन और उच्च शिक्षा से जुड़े 30 प्रकरणों को रिव्यू किया है। इनमें कुछ प्रकरण ऐसे थे, जिनमें अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी आगामी चार-पांच मीटिंग और करेगी, उसके बाद मुख्यमंत्रीजी को रिपोर्ट सौंप देगी। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि रिव्यू से जुड़े कई प्रकरणों में विभागों से रिपोर्ट मांगी हैं, जल्द ही उन पर निर्णय लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

वित्तीय अनियमितता के भी कई मामले
जोगाराम ने कहा कि अब तक की समीक्षा में वित्तीय अनियमितता के प्रकरण भी सामने आए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने आखिरी समय में जल्दबाजी में फैसले लिए, उन प्रकरणों की पत्रावलियों को देखा जा रहा है कि किस लेवर पर किस कारण से गड़बड़ी हुई है। बैठक में मंत्री सुमित गोदारा और डॉ. मंजू बाघमार भी मौजूद रही।