नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 6.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और नए सुधारों तथा रियायतों का ऐलान किया है। सीतारमण ने सोमवार को 8 राहत उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी योजना से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी समय अवधि अधिकतम तीन साल की होगी। इसका लाभ 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है।

टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपए तक की सहायता
सीतारमण ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे के लोगों के लिए मदद दी जाएगी। इसका लाभ 11000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। एक लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी। टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। भारत आने वाले पहले पांच लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह योजना अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पीएलआई योजना की अवधि एक साल बढ़ी
सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-पीएलआई योजना की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। अब यह योजना पांच साल के लिए होगी। इस के तहत देश में उत्पादों के निर्माण पर कंपनियों को रियायतें दी जाती है। पिछले साल भी सरकार ने मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया था।

उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए ज्यादा पोषक तत्व वाली बायो फसल तैयार करने पर काम चल रहा है। इससे कुपोषण की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अनाज की 21 किस्में तैयार की गई हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इससे उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके लिए इस राशि से बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।

निर्यात बढ़ाने के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की मदद
सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी 33 हजार करोड़ रुपए की मदद देने की ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के तहत लाया जाएगा। जिसमें 19041 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इससे उन गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। भारतनेट के पीपीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
-देश के मध्यम स्तर के शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
-सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का कोष ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी।
-आठ महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण होगा। इस ऋण पर सरकार की गारंटी भी होगी। बिजली क्षेत्र में 3.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
-बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 23 हजार 220 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। यह राशि अगले साल 31 मार्च तक खर्च होगी।