राजस्थान में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना जरूरी: झाबर सिंह

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आगामी 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन डॉलर बनाना है ताकि राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आ सके। राजस्थान में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में आधारभूत सुविधाएं  विकसित करना जरूरी है।

खर्रा ने कहा कि शहरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही है, राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं को मजबूती प्रदान करने में जुटी है। छोटे शहरों में भी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कई काम हाथ में लिए गए हैं, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क सहित कई ऐसे कार्य हैं, जो आमजन की सुविधा के तहत पूरे करवाए जाएंगे।

साथ ही जयपुर शहर में मेट्रो का सेकंड फेज भी जल्दी ही हाथ में लिया जाएगा। खर्रा ने निवेशकों से आह्वान  करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास में आप सहयोगी बने ताकि राजस्थान को एक नया रूप दिया जा सके इससे विकास को और गति मिलेगी। आपकी ओर से मिलने वाले सुझावों को  सरकार सकारात्मक लेकर निर्णय लेगी।

निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को निरस्त करने पर बोले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ..... कहा कुछ निकायों के नाम को लेकर आदेश में त्रुटि रह गई, जल्द नए आदेश जारी कर देंगे,  सदस्यों के नाम वे ही रहेंगे

जयपुर। प्रदेश की 78 निकायों में 497 सदस्यों के मनोनीत आदेश को निरस्त करने पर स्पष्टीकरण देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आदेश में कुछ निकायों के नाम में गलती हो गई थी, जिसके कारण से उसे वापस लिया गया है, अशुद्धि को सही करके जल्दी नए सिरे से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

अर्बन सेक्टर प्री इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए खर्रा ने कहा कि आज के समिट में जो एमओयू हुए हैं, उन्हें निवेशकों के साथ मिलकर धरातल पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को लेकर खर्रा ने कहा कि आदेश में नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, नाम वही रहेंगे, बस केवल उनमें निकायों की जगह त्रुटी रह गई, नगर परिषद की जगह नगर निगम लिख दिया गया और नगर पालिका की जगह नगर परिषद हो गया, इसे शुद्ध करके जल्दी ही नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसमें नाम में कोई फेरबदल नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग ने 13 अक्टूबर को 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका में 497 सदस्यों का मनोनयन किया था, लेकिन कुछ समय बाद आदेश को वापस ले लिया था।