व्यापार संगठन की बैठक : भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने पर इंडोनेशिया-थाईलैंड ने किए सवाल
खराब क्वालिटी के सामानों के आयात को रोकना है
पिछले साल कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी भारत के क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि यह फैसला संरक्षणवादी है।
नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भारत के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। भारत ने मेडिकल, टेक्सटाइल, फुटवियर और कुछ दूसरे सामानों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किए हैं। डब्ल्यूटीओ की बीते दिनों हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने इन क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इनसे भारत में इन सामानों का आयात मुश्किल हो सकता है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में मार्केट एक्सेस पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठा। पिछले साल कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी भारत के क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि यह फैसला संरक्षणवादी है।
इन प्रोडक्टों को लेकर जताई गई चिंता
जिनेवा के एक अधिकारी ने बताया, बुधवार को हुई बैठक में भारत के क्यूसीओ को लेकर कुछ नई चिंताएं जाहिर की गईं। इंडोनेशिया ने प्लाईवुड, लकड़ी के दरवाजों, विस्कोस रेयॉन यार्न और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों पर दउड को लेकर चिंता जताई है। भारत ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सामानों पर क्यूसीओ लागू किए हैं। इनमें खिलौने, एल्युमीनियम उत्पाद, लाइटर, खेल का सामान, पानी की बोतलें, लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि शामिल हैं। भारत सरकार का कहना है कि क्यूसीओ का मकसद खराब क्वालिटी के सामानों के आयात को रोकना है।
क्यों अखरता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर
क्यूसीओ के तहत किसी भी सामान के आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना और उस पर मानक चिह्न होना जरूरी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हम सभी सदस्यों को बताते रहे हैं कि दउड घरेलू उत्पादन पर भी लागू होते हैं, न कि केवल आयात पर। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता ही इसके व्यापार का भविष्य तय करेगी। भारत ने पहले ही टायरों के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड ने तांबे, लकड़ी के बोर्ड और टायरों के आयात पर कुछ ऐसे उपायों पर चिंता जताई है जिनके कारण रोक लग सकती है।
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