देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना : मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए 11,718 करोड़ रुपए, 2 चरणों में होगी

नई दिल्ली। देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। मोदी कैबिनेट ने पहली डिजिटल जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल जनगणना में एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगी, वहीं दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। 

बर्फ से ढके इलाकों में एक अक्टूबर 2026 से होगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 को होगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए यह तिथि एक अक्टूबर 2026 को होगी। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना  होगी, इसे अप्रैल से सितंबर 2026 तक अंजाम दिया जाएगा। दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी, यह फरवरी 2027 से शुरू होगी।

30 लाख लोग देंगे अंजाम, करेंगे काम
वैष्णव ने बताया कि डिजिटल जनगणना में लगभग 30 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे और 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। उन्होंने बताया कि इस बार स्व गणना का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। जनगणना-एक-सेवा विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं के साथ डेटा उपलब्ध कराएगी। जनगणना के दौरान प्रचार अभियान चलाया जाएगा।