रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट होगा सस्ता

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 53वीं बैठक संपन्न हुई। केन्द्र की सत्ता में मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद जीएसटी की इस पहली बैठक थी। जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जबकि कई लंबति मुद्दे समय के अभाव में चर्चा होने से रह गए। जिन पर अगस्त में होने वाली अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी।

बैठक में जीएसटी काउंसिल ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। इससे फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों से निपटने में मदद मिलेगी।

रेलवे की सेवाओं को जीएसटी से छूट
बैठक में रेलवे सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी चालित कार सेवाओं आदि को जीएसटी से छूट दी गई है।

दंड पर ब्याज माफ
परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा- 73 के तहत जारी किए गए मांग नोटिस पर ब्याज और दंड माफ करने का निर्णय लिया है।

दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी
परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और केस पर 12 फीसदी की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है।

जीएसटी कम करने का अनुरोध

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उर्वरकों पर जीएसटी कम करने का अनुरोध जीओएम को भेजा है। वर्तमान में पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है। जबकि यह क्षेत्र लंबे समय से उर्वरकों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रहा है।