यह नया कश्मीर, अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवारों से मुक्ति दिलाना मेरा मिशन : मोदी 

जम्मू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका अंतिम मिशन केंद्र शासित प्रदेश को तीन परिवारों- अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार की राजनीतिक जागीरदारी से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है। मोदी ने यहां शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार में खचाखच भरी जनसभा में यह बात कही। मोदी ने कहा कि यह नया कश्मीर है। हमारा प्रयास जम्मू-कश्मीर की प्रगति और विकास है। मैं देख सकता हूं कि मेरे भाई-बहन स्वागत है पीएम के नारे लगा रहे हैं। मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। उन्होंने कहा कि सात जिलों में पहले चरण का चुनाव हुआ। पहली बार आतंकवाद की छाया के बिना चुनाव हुए। यह वास्तव में गर्व का क्षण था कि कल इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किश्तवाड़ में 80 प्रतिशत, डोडा में 71 प्रतिशत से अधिक, रामबन में 70 प्रतिशत और कुलगाम में 62 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। इस प्रतिशत ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं। अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार के खिलाफ अपने हमले को जारी रखते हुए मोदी ने कहा कि दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक ये पार्टियां बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों में डर और अनिश्चितता की है। लेकिन अब समय बदल गया है, हम लोगों को इन परिवारों के जाल में नहीं फंसने देंगे। मोदी ने कहा कि उनका मिशन आतंकवाद को हराना है और जम्मू-कश्मीर को फिर से परिवारवाद का शिकार नहीं बनने देना है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां बच्चों को स्कूल जाने से वंचित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस जैसी पार्टियां स्कूलों को जलाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया।

मोदी ने कहा कि उनका मिशन जम्मू-कश्मीर के युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपने भविष्य का चुनाव अपने ही देश में कर सकें। उन्होंने कहा कि 1980 से ये तीनों परिवार जम्मू-कश्मीर को अपनी राजनीतिक संपत्ति मानते आ रहे हैं, इसलिए वे कभी भी पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव कराने में रुचि नहीं रखते थे।