राज्यसभा में वित्त विधेयक 2026 पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी और आम जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं, भाजपा ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती को जनहितैषी बताया। तृणमूल और द्रमुक ने आर्थिक असमानता और चुनावी राजनीति पर सवाल उठाते हुए सब्सिडी में कटौती की आलोचना की।

राजस्थान विधानसभा में विधायक कल्पना देवी ने 11वीं सदी के चंद्रसेन शिवमठ की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आश्वासन दिया कि मंदिर के शिखर की दरारों की मरम्मत और कंजर्वेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाएगा। बजट उपलब्धता के आधार पर इस ऐतिहासिक स्मारक के जीर्णोद्धार हेतु उचित निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने NCAP को कानूनी दर्जा देने और इसका बजट बढ़ाकर 25,000 करोड़ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के 1,787 प्रदूषित शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।