प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान भले ही 65 से अधिक विभिन्न रियायतें दी जा रही हो, लेकिन शहरों में मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थान, रेलवे बाउण्ड्री सीमा के अन्तर्गत भूमि, नदी नाले बहाव क्षेत्र, डूब क्षेत्र, जलिय निकाय में आने वाली भूमि, राष्ट्रीय, राज्य उच्च मार्ग की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत भूमि, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कानून के अन्तर्गत आवासीय व्यावसायिक आदि 13 गतिविधियों के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन और नियमन नहीं किया जा सकेगा।

आवासन मंडल की योजनाओं में आवेदकों का उत्साह : अंतिम तिथि से पूर्व ही 11 हजार से अधिक आए आवेदन