वित्त विभाग ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत गठित बोर्ड को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया। पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।