सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार कर ब्लैकलिस्ट किया। जांच में फर्जी दस्तावेजों से आवेदन भेजने की पुष्टि। सभी लंबित आवेदन निरस्त।