लोकसभा में पेश होने वाले विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध जताया। सांसदों का आरोप है कि यह कानून एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को निशाना बनाने की मंशा से लाया गया है। विपक्ष ने सरकार से इस विवादित विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की।