Finance Ministry
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Read More... मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव के बीच कुवैत में वित्त मंत्रालय और तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला: कोई हताहत नहीं, सरकार ने जारी किया कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
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By Jaipur NM
ईरान-इजरायल युद्ध की आग अब कुवैत तक पहुँच गई है। रविवार को कुवैत के वित्त मंत्रालय पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ, वहीं शुवैख स्थित तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। मंत्रालय के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। सकल जीएसटी संग्रह 2,00,000 करोड़ के पार, 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी
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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि! मार्च 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 8.8% की बढ़त के साथ ₹2,00,064 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल ₹22.27 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। घरेलू राजस्व और आयात में मजबूत वृद्धि ने आर्थिक मजबूती और बेहतर कर अनुपालन का संकेत दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, सीतारमण ने कहा-आम लोगों को मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए उठाया ये कदम
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आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ₹10-10 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को शर्त पूरा होने पर ही मिलेगी मदद
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वामीह (SWAMIH) योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 6 शर्तों का पालन अनिवार्य है। अब तक ₹10,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान और कर्नाटक सहित कई राज्यों में अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिल रही है। जीएसटी से भरा सरकार का खजाना: फरवरी में 8.1% ग्रोथ के साथ 1.83 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह
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फरवरी 2026 में जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर ₹1,83,609 करोड़ पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू संग्रह और सीमा शुल्क में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में कुल संग्रह ₹20 लाख करोड़ के पार निकल गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत कर अनुपालन और विकास को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026- 27 के बजट को दी मंजूरी, वित्त मंत्री सीतारमण लगातार नौवीं बार करेगी बजट पेश
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2026-27 को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी। जनवरी में जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1,93,384 करोड़ रुपये पर पहुंचा
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जनवरी में जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, घरेलू कर आय मजबूत रही, जबकि आयात कर से राजस्व 10.1 प्रतिशत उछला, आर्थिक संकेत सकारात्मक दिखे मजबूत। ट्रेजरी बिल नीलामी: सरकार ने जारी किया ट्रेजरी बिलों की नीलामी का कैलेंडर, अंतिम तिमाही में 3,84,000 करोड़ जुटाने का है प्लान
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केंद्र सरकार ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए ₹3,84,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल (T-Bills) की नीलामी का कैलेंडर जारी किया है। यह राशि 91, 182 और 364 दिनों की अवधि के लिए जुटाई जाएगी। पहली नीलामी 7 जनवरी को होगी। इस माध्यम से सरकार अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी। भारत का बड़ा फैसला: चीन, वियतनाम के एक-एक उत्पादों पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क
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घरेलू उद्योगों को बचाने हेतु भारत ने वियतनाम के मास्टरबैच और चीन की रेफ्रिजरेंट गैस पर भारी डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। चीन पर $5,251 प्रति टन तक टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने जारी किया टॉप-50 विलफुल डिफॉल्टर्स का डाटा, मेहुल चोकसी सबसे बड़ा डिफॉल्टर
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वित्त मंत्रालय ने टॉप-50 विलफुल डिफॉल्टर्स का डाटा पेश किया है। इस डाटा में सभी बैंकों के 87,295 करोड़ रुपए बकाया बताये गये है। इस लिस्ट में सबसे बड़े डिफॉल्टर मेहुल चोकसी को बताया है। तो अब चेक बाउंस होने पर दूसरे खाते से कटेंगे पैसे!
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चेक बाउंस के विषय पर मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में मिले कई तरह के सुझावों के बाद मंत्रालय चेक बाउंस होने पर अन्य खातों से पैसे काटने और नया अकाउंट खोलने पर रोक लगाने जैसे नियमों पर विचार कर रहा है। संपत्ति जब्त किए जाने की खबरों का वित्त मंत्रालय ने किया खंडन, कहा- फ्रांस की कोर्ट से नहीं मिला कोई नोटिस
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केयर्न एनर्जी के साथ जारी कर विवाद में मामले में फ्रांस में भारत सरकार की संपत्ति जब्त किए जाने की खबरों के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि इस संबंध में वहां की किसी कोर्ट की ओर से कोई नोटिस या सूचना नहीं मिला है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि केयर्न एनर्जी ने पेरिस में स्थित भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। 