राज्यों से कहा गया कि वे अपने खाद्य सुरक्षा निगरानी तंत्र को मजबूत करें, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।