बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा मामलों में समान कार्रवाई पर जोर देते हुए सरकारी और अर्धसरकारी भोजनालयों की भी जांच कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निरीक्षण निष्पक्ष और एकसमान होना चाहिए। साथ ही कार्रवाई करते समय स्वच्छता मानकों के साथ कर्मचारियों के रोजगार पर प्रभाव का भी ध्यान रखने की बात कही।