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केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का राजधानी में प्रदर्शन, उदय भानु ने कहा- विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार को देना चाहिए जवाब
युवा कांग्रेस ने दिल्ली में छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर विरोध मार्च निकालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की। संगठन ने प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। -(3)15.png)
संसद में लेबर रिफॉर्म पर बड़ा बयान: गिग वर्कर्स की सुरक्षा मजबूत होगी, न्यूनतम मजदूरी के नियम भी बदलेंगे अब
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सरकार ने संसद में कहा कि नई श्रम संहिताओं के जरिए गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही न्यूनतम मजदूरी तय करने की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिससे राज्यों को निर्धारित सीमा से कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी। 
कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला: सरकार बताए, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? वेणुगोपाल ने लगाया विपक्ष को संसद में नहीं बोलने का आरोप
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की कि बल प्रयोग और कथित फायरिंग के आदेश से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील की गई। 
राज्यसभा में NEET पेपर लीक पर जबरदस्त हंगामा! गृह मंत्री के जवाब की मांग पर विपक्ष का वॉकआउट, सरकार पर हमला
नीट यूजी पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री से जवाब देने की मांग को लेकर जोरदार विरोध किया। मांग स्वीकार नहीं होने पर विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए। सरकार ने दोहराया कि वह सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। 
पेपर लीक कानून ऐतिहासिक कदम, लोकतंत्र को भीड़तंत्र में नहीं बदलना चाहिए: शांता कुमार
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में पेपर लीक रोकने वाले नए कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि कड़े कानूनी प्रावधानों से नकल और संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि विशेषज्ञ समिति के सुझावों से भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। 
राम मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं पर राज्यसभा में चर्चा की मांग, सुरजेवाला ने दिया नियम 267 के तहत नोटिस
राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय मामलों पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि दान, संपत्तियों और भूमि खरीद से जुड़े आरोपों पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए। साथ ही ट्रस्ट और संबंधित पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता बताई। -(1)64.png)
संसद कूच के आह्वान से डरी केन्द्र सरकार : सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस से हटवाया, संजय सिंह ने कहा- यह अच्छी राजनीति नहीं
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आम आदमी पार्टी ने 21 दिन से अनशन पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के संसद मार्च से घबराकर सरकार ने जंतर-मंतर पर पुलिस भेजी, युवाओं पर लाठीचार्ज कराया और वांगचुक को हटाकर आंदोलन दबाने की कोशिश की। 
कर्नाटक से पुनर्निर्वाचित मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में ली शपथ, बोले- मानसून सत्र में सरकार को जवाबदेह बनाएगा विपक्ष, निर्वाचित आठ सदस्यों को राधाकृष्णन ने दिलायी शपथ
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में पुनः शपथ ली। उपराष्ट्रपति और सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। विपक्ष के नेता के रूप में खरगे ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन का आभार जताते हुए मानसून सत्र में जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का संकल्प जताया। 
महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार : जयराम ने कहा-संसद के विशेष सत्र के दौरान नहीं था महिलाओं का आरक्षण वास्तविक मुद्दा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तत्काल प्रभावी बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनावी शोर थमने के बाद अब 2029 तक इंतजार करने के बजाय महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि संसद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 
महिला आरक्षण पर कमलनाथ का केंद्र सरकार पर निशाना : आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, विशेष सत्र पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि 33% आरक्षण इसी संसद सत्र से लागू होना चाहिए। कमलनाथ ने चेतावनी दी कि परिसीमन के बहाने दक्षिण भारत के साथ अन्याय न हो और सरकार महंगाई व बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर ध्यान दे। 
महिलाओं के आरक्षण पर बीजद का केंद्र पर निशाना : सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को कर रही गुमराह, 'राजनीतिक ड्रामा' करने का लगाया आरोप,
ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD) ने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्र का 'राजनीतिक ड्रामा' करार दिया है। सांसद सुलता देव ने आरोप लगाया कि सरकार सशक्तिकरण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की कि परिसीमन का इंतजार किए बिना 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व कम न हो। 
आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका : राज्यसभा सभापति ने दी आप से अलग हुए सात सदस्यों को भाजपा में विलय की मान्यता, राज्यसभा में सांसदों की संख्या 113 हुई
आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए राघव चड्ढा अब राज्यसभा में भाजपा के सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे उच्च सदन में भाजपा की सदस्य संख्या 113 पहुंच गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चड्ढा का स्वागत करते हुए इसे एक स्वाभाविक बदलाव बताया। 