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काटली नदी के अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देकर करें कार्रवाई
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं के नटास गांव में स्थित काटली नदी में करीब आठ सौ बीघा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को कहा है कि वह मामले में अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में अतिक्रमण हटाने पर निर्णय करें। इसके लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को कमेटी के समक्ष अपना अभ्यावेदन देने को कहा है। 
लखीमपुर हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करना होगा आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत को किया रद्द, SC ने HC से नये सिरे से विचार करने को कहा
पीठ ने जमानत रद्द करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया और जल्दबाजी में अपना फैसला लिया। 
PM मोदी की सुरक्षा चूक पर 'SC' सख्त : पंजाब-हरियाणा HC के रजिस्ट्रार को सभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ में हुई सुनवाई 
पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। 
रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी पूर्व RPS कैलाश बोहरा को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
राजस्थान हाइकोर्ट ने रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी पूर्व आरपीएस कैलाश बोहरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी बोहरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। 
निजी कॉलेज स्थापित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के आकार में अंतर क्यों रखा: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि निजी कॉलेज स्थापित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के आकार में अंतर क्यों रखा गया है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश श्री राज राजेश्वरी शिक्षण समिति की याचिका पर दिए। जन अनुशासन पखवाड़े में आवश्यक सेवा के तहत वकीलों को क्यों नहीं दी आवागमन की छूट, HC ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और जिला कलेक्टर से पूछा है कि जन अनुशासन पखवाडे में आवश्यक सेवा के तहत वकीलों को आवागमन की छूट क्यों नहीं दी गई। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल की जनहित याचिका पर दिए। HC का कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस, पूछा- 652 पदों पर ही क्यों दी नियुक्ति
राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा कि वर्ष 2018 में जब 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती निकाली गई तो दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्ति क्यों दी गई। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश ममता वर्मा की याचिका पर दिए। 