अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि जिला आयोग ने डाक से आए पत्र को दस हजार की कॉस्ट के साथ खारिज कर कुणाल को आपराधिक अवमानना याचिका से बरी करने में कोई अतिश्योक्ति नहीं की है सो निगरानी याचिका खारिज की जाए।