चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल के लिए अद्यतन मतदाता सूची का दूसरा चरण जारी करेगा। इसमें 28.06 लाख लंबित प्रविष्टियों का निपटारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, पारदर्शी प्रक्रिया हेतु 19 न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं। साथ ही, 31 मार्च तक केंद्रीय बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होंगी ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सुधार हेतु ओडिशा और झारखंड से 200 न्यायाधीश 7 मार्च को कोलकाता पहुंचेंगे। ये न्यायिक अधिकारी 60 लाख लंबित प्रविष्टियों और तथ्यात्मक विसंगतियों की जांच करेंगे। विधानसभा चुनाव से पूर्व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुल 732 जज इस विशेष अभियान की कमान संभालेंगे।

ममता बनर्जी सरकार ने आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रुप-B अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी।