Election Commission
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Read More... चुनाव आयोग ने जारी की उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची , 2.89 करोड़ वोटर्स के कटे नाम
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By Jaipur NM
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के तहत 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ रह गई है। बेहतर व्यवस्था हेतु 15,030 नए पोलिंग बूथ भी जोड़े गए हैं। SIR को लेकर सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा-अदालत में ले जाएंगे मुद्दा
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) में एआई और व्हाट्सएप के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। मतदाता सूची के आंकड़ों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के आंकड़ों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा कि 15 दिनों में अचानक 1.11 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए? अखिलेश ने आंकड़ों में विसंगति का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की है। पश्चिम बंगाल में SIR सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का कड़ा रूख, निवास प्रमाणपत्रों पर विशेष ध्यान देने का आदेश
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पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं के दस्तावेजों, खासकर निवास प्रमाणपत्रों की सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। फर्जी प्रमाणपत्र पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बंगाल एसआईआर: गड़बड़ी वाले वोटर्स की सत्यापन प्रक्रिया शुरू, मतदाताओं को सुनवाई नोटिस जारी
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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत ईआरओ गुरुवार से सुनवाई नोटिस जारी करेंगे। पहले चरण में 32 लाख ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं का सत्यापन होगा। प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। बंगाल की एसआईआर ड्राफ्ट सूची से कटे 58 लाख नाम, ECI ने जारी की लिस्ट, सियासी हंगामें के आसार
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2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत करीब 58.20 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटाए गए हैं। इनमें मृत, लापता, ट्रांसफर और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। अंतिम सूची फरवरी में जारी होगी। केंद्र सरकार का विपक्ष पर हमला, चुनाव सुधार मुद्दों पर लगाया गंभीर आरोप
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राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर गुरुवार को सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दुरुपयोग और संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कांग्रेस को सुधारों की अनदेखी और हार पर आयोग को कठघरे में खड़ा करने के लिए जिम्मेदार बताया। नेहरू, इंदिरा और सोनिया...एसआईआर विवाद पर लोकसभा में अमित शाह की दहाड़, बोलें-'घुसपैठिए तय नहीं कर सकते CM-PM'
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शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि SIR पर संसद में बहस संभव नहीं है, क्योंकि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव सुधारों पर सरकार चर्चा को तैयार है, पर संवैधानिक सीमाएँ बाध्य हैं। चुनाव सुधारों पर मायावती का बड़ा बयान, तीन अहम सुधारों की मांग
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चुनाव सुधारों की बहस के बीच मायावती ने तीन प्रमुख बदलावों की मांग दोहराई—मतदाता सूची की व्यापक तैयारी, प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास की अनिवार्य पारदर्शिता और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वापसी। उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार सुरक्षित रखना और चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाना लोकतंत्र की प्राथमिक आवश्यकता है। BLO की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 'काम का दबाव कम करें, छुट्टी भी दीजिए'
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बिहार चुनाव के बाद देशभर में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पर बढ़ते दबाव और आत्महत्या की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन मौतों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कर्मचारियों की कमी दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। सचिन पायलट का पलटवार, बोलें-निर्वाचन आयोग को समय बढ़ाने का निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था
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राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए समय बढ़ाने का निर्णय बहुत देर से लिया। रविवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब सात दिन का अतिरिक्त समय मिला है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। बीएलओ आत्महत्या : अखिलेश यादव ने सरकार को लिया आड़े हाथों, बोलें-एक करोड़ मुआवजा दे नहीं तो...,जानें पूरा मामला
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अखिलेश यादव ने बीएलओ की आत्महत्या पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अत्यधिक दबाव और अव्यावहारिक एसआईआर लक्ष्य अमानवीय हैं। उन्होंने मृतक परिजनों को 1 करोड़ मुआवज़ा देने की मांग की और सपा द्वारा 2 लाख की सहायता की घोषणा की। सपा ने बीएलओ के समर्थन का आश्वासन दिया। 