उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में वोट पाने के उद्देश्य से नियमों को दरकिनार कर भूमि आवंटन जैसे फैसले लिए, जो उचित नहीं थे।