वित्त मंत्रालय में एआई टूल के प्रयोग पर रोक : इस टूल से दस्तावेजों की गोपनीयता को खतरा, अधिकारियों को निर्देश जारी

दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं

वित्त मंत्रालय में एआई टूल के प्रयोग पर रोक : इस टूल से दस्तावेजों की गोपनीयता को खतरा, अधिकारियों को निर्देश जारी

यह निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय उपकरणों में एआई उपकरण/एआई ऐप के उपयोग से सख्ती से बचा जाए। इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।  

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक उपकरणों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही जारी एक परिपत्र में यह निर्देश देते हुए कहा कि एआई वाले टूल सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

इसमें कहा गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि कार्यालय के कंप्यूटरों और उपकरणों में एआई उपकरण और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक आदि) सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय उपकरणों में एआई उपकरण/एआई ऐप के उपयोग से सख्ती से बचा जाए। इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।  

Tags: ministry

Post Comment

Comment List

Latest News

पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़ पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़
ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान लगभग...
नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
UNSC में भारत की पाकिस्तान का दो टूक, कहा-जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे…’ सिंधु जल संधि और इमरान खान को लेकर बोला तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया के आधिकारिक दौरे पर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
सोनिया गांधी ने उठाया संसद में महिला कर्मियों का मुद्दा, मानदेय बढाने और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर : दोनों कीमती धातुओं में गिरावट, जानें क्या है भाव
विपक्ष के विरोध के बीच "बीमा विधि संशोधन विधेयक-2025" लोकसभा में पेश