नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में 6 सूत्री रणनीति पर काम किया जा रहा है। चौहान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसानों को गुणवत्ता, खाद और उवर्रक तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार मुख्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत जोड़कर दे रही है। सरकार उन सभी फसलों का एमएसपी उपलब्ध कराती है, जिनका बाजार भाव लागत से कम होता है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों के हवाले से कहा कि सरकार का कृषि आवंटन लगातार बढ़ रहा है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने की लगातार प्रयास कर रही है।
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग को लागू करने से इंकार कर दिया था, जबकि मोदी सरकार किसानों की लगातार लाभकारी मूल्य देने का प्रयास कर रही है। मौजूदा सरकार फसलों का शत प्रतिशत लाभकारी मूल्य दे रही है। चौहान ने कहा कि राज्यों के लिए कृषि में अलग-अलग आवंटन किया जाता है। किसानों को पूरे उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसानों का उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश में जैव उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को जैव उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर बल दे रही है। इसके लिए तीन योजनाएं लागू की जा रही है।
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