नई दिल्ली। राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। राहुल ने को प्रयागराज में ‘संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा’ कार्यक्रम में कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की। इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया। कैसे सुपर पावर बन जाएगा, जब 90 प्रतिशत लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के बयान पर कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं।
मिस इंडिया, ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को आईपीएस, आईएफएस समेत सभी शीर्ष सेवाओं की भर्ती में आरक्षण में बदलाव करने की इजाजत नहीं देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं। रिकॉर्ड संख्या में कैबिनेट मंत्री हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राहुल को ये सब नहीं दिखता।
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