सदस्यों ने गहलोत को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को उनकी मांगों का कार्मिक और वित्त विभाग से परीक्षण करवाकर नियमानुसार उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।