उच्चतम न्यायालय ने एमएसपी निर्धारण को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि फसलों का दाम उत्पादन लागत (C2) से 50% अधिक तय हो। वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि कम एमएसपी और अधूरी खरीद नीति किसानों के संकट और आत्महत्या का मुख्य कारण है।

किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने सीएसीपी (CACP) की बैठक में एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून की पुरजोर मांग। केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कानूनी बाध्यता और किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति अनिवार्य ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। लेकिन इस बार किसान केंद्रों पर उपज को आसानी से नहीं बेच सकेंगे। क्योंकि, विभाग ने खरीद में काफी पेचिदगियां कर दी है। खातेदार किसान को स्वयं केंद्र पर उपस्थिति होकर उपज बेचनी होगी।