वे प्रोजेक्ट से संबंधित खर्च, आपातकालीन स्थिति या सरकारी खर्च का बहाना बनाकर आमजन, कनिष्ठ अधिकारियों या कर्मचारियों को फोन/ वीडियो कॉल करते हैं और यूपीआई के माध्यम से तुरंत रुपए भेजने का निर्देश देते हैं।