इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर संवाद : प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध, निवेशक उद्योग स्थापना का तय करें लक्ष्य

जयपुर। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश इस क्षेत्र में निरन्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और गत दो वर्षों में 450 फैक्ट्रियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत एक साल में 75 फैक्ट्रियां स्वीकृत हो चुकी हैं। साथ ही इस योजना को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट ने बजट को भी बढ़ाया है। केन्द्रीय मंत्री वैष्णव शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सीएमओ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर संवाद कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निवेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी यूनिट की स्थापना का लक्ष्य तय कर आगे बढंÞे। इस कार्य में डबल इंजन की सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा।

वरदान साबित होगा ट्रिपल-एस फैक्टर: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का ट्रिपल-एस फैक्टरसिलिका, स्किल और सोलर सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश में इस क्षेत्र के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है। 76 हजार करोड़ से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में भी इसी माह पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का भिवाड़ी में शुभारंभ हुआ है। यहां हर साल करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है।

भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी: कर्नल राज्यवर्धन

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट के साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग इकाइयों के लिए राज्य सरकार बिजली शुल्क छूट, स्टांप ड्यूटी राहत, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान और ग्रीन उपायों पर रीइम्बर्समेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एसीएस शिखर अग्रवाल ने सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया।