किसान रजिस्ट्री शिविर : किसानों को मिलेगा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ, 11 अंकों की फॉर्मर आईडी जारी

जयपुर। केन्द्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के किसानों तक सीधे पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जा रहे है, इसमें किसानों का पंजीयन कर उनको 11 अंकों की फॉर्मर आईडी जारी की जा रही है। बने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र: ग्राम पंचातयों में आयोजित शिविरों में किसानों के साथ ही आमजन की सुविधा के लिए जन्म एवं मूल निवास प्रमाण सहित अन्य बुनियादी प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही शिविर में आ रहे लोगों की परिवेदनाओं को सुनकर उनके बुनियादी दस्तावेज तैयार करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोनेर में गुरुवार को आयोजित शिविर लोगों को राहत प्रदान करने वाला रहा, जहां राजू सपेरा घुमंतू जाति का होने के कारण आजतक उसके परिवार की सदस्य का न तो मूल निवास प्रमाण पत्र बना था न ही जाति प्रमाण पत्र। इस कारण उसकापरिवार अभी तक केन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहा। शिविर में उसने उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिम्मत सिंह के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की तो तत्काल उपखण्ड अधिकारी ने उसका आवेदन भरवाकर उसका व उसके परिजनों का मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनाए। इसके संबंध में उपखंड अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि अब उसे राज्य सरकार की मंशानुसार आवासीय भू-खण्ड का पट्टा मिल सकेगा बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि सहित उसके बच्चे को छात्रवृत्ति और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। 

नाम में किया परिवर्तन : शिविर में जगदीश सैनी ने उपखण्ड अधिकारी हिम्मत सिंह को अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी में गत 50 सालों से नाम बाबूलाल सैनी दर्ज होने के कारण केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं से वंचित रहने की बात कहीं तो, एसडीएम ने कृषक जगदीश सैनी से तत्काल नाम में शुद्धीकरण का फॉर्म भरवाकर उसके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में बाबूलाल सैनी से जगदीश सैनी दर्ज किया। इस व्यवस्था के तहत जगदीश सैनी को 11 अंकों की आधार से जुड़ी फॉर्मर आईडी मिली है। उसके भू-अभिलेख में स्वत: अपडेशन होने से अब उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपदा प्रबंधन के तहत सहायता, कृषि ऋण, फसल बीमा, फसल सर्वे, स्वामित्व हस्तातंरण, किसान के्रडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद व अन्य प्रकार के ऋणों का लाभ मिल सकेगा।