जयपुर। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक व्यय की जानकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
वित्त विभाग ने 31 मार्च 2025 तक के व्यय के आधार पर लेखों का आधिक्य/बचत विवरण पत्र (Excess/Saving Statement) और पुनर्विनियोजन आदेश (Re-appropriation) तैयार करने को कहा है। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे 1 अप्रैल 2025 को IFMS के माध्यम से विस्तृत शीर्षवार व्यय डेटा डाउनलोड और अपडेट करें।
फाइल में कॉलम 10 में प्रविष्टि और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बजट शीर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग की गई राशि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करनी होगी। 7 अप्रैल 2025 तक व्यय की जानकारी IFMS पर अपलोड कर उसकी हार्ड कॉपी वित्त विभाग को उपलब्ध करानी होगी। सरकार ने लेखा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर जोर दिया है।
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