जयपुर। राजस्थान सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लाने जा रही है, जिससे राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। इसके लिए गठित समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे सहकारी आंदोलन में अग्रणी राज्यों का दौरा कर उनके कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन किया है।
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के बजट की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया है, जिससे 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। आगामी 2025-26 के बजट में 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। इस योजना के अंतर्गत 54 पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें पेक्स कम्प्यूटराइजेशन, बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना और अन्न भंडारण के लिए गोदाम निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
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